Muristek
ਮੁੰਬਈ, 15 ਮਾਰਚ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ