Muristek
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ 11-17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨਜਾਣ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
...ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।