Muristek
ਮੁਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਈਂਧਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਓਪੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਮੇਤ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ।'' ਪੈਟੋਰਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 2.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 2019-20 'ਚ ਵਧ ਕੇ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।