Muristek
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ 'ਜ਼ੁਬਾਨੀ' ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਐੱਸਡੀਜ਼ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ 16, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ 11, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ 14, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 15, ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ 13, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 17, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ 14, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 14, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ 4, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।