Economy >> The Tribune

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Link [2022-03-07 08:54:13]

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 28 ਫੀਸਦ ਸਿਖਰਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀ ਸਲੈਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀੲੇ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 18 ਫੀਸਦ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਵਿੱਤ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫੂਡ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ