Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।'' ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 'ਮੰਦਭਾਗਾ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ