Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 'ਮੁੱਢਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕਾਂ' ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਬਲਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਆਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ' ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈਪੀਆਰ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ...!''
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ' ਦੀ ਆਈਪੀਆਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 'ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ' ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ