Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੱਲਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੇ ਟਿੱਪਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਖ਼ਣਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗਹੇੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੀਬ 5.5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਾਖਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ