Muristek
ਬੰਗਲੂਰੂ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੁਮਕੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਜੈਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਿੰਧੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰਵਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲਬੁਰਗੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਕੱਰਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ 'ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ' ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਡੁਪੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
'ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ'
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗ ਨਵਾਦਗੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਮ ਖਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ