Muristek
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਲਾਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜਾਬ, ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗੜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤ' ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕੇਟ, ਕ੍ਰਾਸ, ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਚੂੜੀਆਂ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਪੱਗੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਖਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ?' ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, 'ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ