Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਟ ਐਂਡ ਵਾਈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀੲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂੁਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ