Breaking News >> News >> The Tribune

‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ

Link [2022-02-15 07:34:12]

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) 'ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਕਸਫੈਮ ਸਣੇ 5,932 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5789 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ' ਸਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਈਐਮਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਕਸਫੈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬੇਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ (ਹੋਮ ਆਫਿਸ) ਮੈਥਿਊ ਰੇਅਕ੍ਰੋਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।