Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਟ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
Most Read