Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰਈ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Most Read