Muristek
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਖਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ 'ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ' ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 'ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2018 'ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਛਿਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ