Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਗੜੀ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 25 (ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।'' ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।' ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਮ ਕਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਹਬ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ਼, ਹਿਜਾਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ