Muristek
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ।