Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੋ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਮ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਕੋਲ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੁੱਪੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ: ਈਸ਼ਵਰੱਪਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸੀ ਈਸ਼ਵਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਸਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 100, 200 ਜਾਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਧਵੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।