Muristek
ਬੰਗਲੂਰੂ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗ ਕੇ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਜਨ ਪੂਵੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ