Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4,984 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,899 ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਾ ਕਾਲੀਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''4 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ 2775 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ 4,122 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,984 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' -ਪੀਟੀਆਈ