Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 9 ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 87 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।