Muristek
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪਦ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘਟਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, 'ਪਦ ਯਾਤਰਾ', ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਨੇ ਇਨਡੋਰ ਹਾਲ (ਬੰਦ ਕਮਰਾ) ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।''
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈ-ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।