Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬਲੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37 ਤੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਬਾ ਕਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੋਨਵਾਰ, ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਤੇ ਖਨਿਆਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਚੰਨਾਪੋਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਬਾ ਕਦਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਕਾ ਖਿਚਦਿਆਂ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁੰਜ਼ਰ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੰਗਰਾਮਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ, ਤ੍ਰਾਲ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਲੋਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਅਬਦੁੱਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼' ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' -ਪੀਟੀਆਈ