Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਰ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਕ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਰਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 217 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ