Muristek
ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ-ਵੋਟ, ਸੀਟ, ਸੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦੋਂ ਜਾਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।
'ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ'
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।