Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪਰੈਲ 2022) ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ 2022-23 ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਜ਼- ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰਵਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ 30 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'' -ਪੀਟੀਆਈ