Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ 'ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੌਲੀਪੌਪ ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ' ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ'। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੀਐਲਆਈ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ- ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮੋਦੀਨੌਮਿਕਸ' ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਸ਼ੁਦਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜਟ ਹੈ' ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ- ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ?'
'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ'
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵੀ ਬਸ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।