Muristek
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.63 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੀ ਹੈ।