ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਦੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2018 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦੀਬ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
2024-09-23 10:35:07