Muristek
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਸਪਾਈਵੇਅਰ) ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ 2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2017 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੋ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਦਿ ਵਰਲਡ'ਸ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸਾਈਬਰਵੈਪਨ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਰਮ ਐਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 'ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ' ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ' ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ