Muristek
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀਜ਼ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 'ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ/ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ' (ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ) ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 2008 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ