Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
Most Read