Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ, ਅਮਾਨਤਉੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ, ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ