Muristek
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਈ-ਆਫਿਸ' ਐਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ ਸੈੱਟਅਪ ਤੋਂ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਸਿਸਟਮ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਫਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੀ-ਡੈਕ' ਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚੈਟ ਰੂਮ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ