उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : राज्यातील ओबीसींची गणना करण्यासाठी शहरी भागांमध्ये मालमत्ता कर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विभागाच्या नोंदी (रेकॉर्ड) आणि मतदार यादीतील आडनावांनुसार जात ठरविण्यास सांगण्यात आले आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये जात पडताळणी समितीच्या अहवालांचा आधार घेण्यात आला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल (इंपिरिकल डेटा) तयार करताना मतदार यादीतील आडनावांनुसार अनुसूचित जाती-जमाती व खुल्या […]